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विकास की बाट जोह रहा अररिया के खाते में भी एक पनबिजली परियोजना (Araria got one Hydel Power Project)

Posted by Sulabh on August 29, 2012

बिहार में पनबिजली परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए, राज्य के ऊर्जा विभाग ने चार जिले मधेपुरा, औरंगाबाद, सुपौल और अररिया में छोटी पनबिजली परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी है. इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने  बिहार राज्य हाइडल पावर निगम (BHPC)  के लिए पहले से ही ऋण स्वीकृत कर दिया है.
अररिया जिले के फोर्ब्सगंज ब्लॉक में Bathnaha (4x2MW) में एक छोटी पनबिजली परियोजना स्थापित करने के लिए 56.49 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. संयंत्र की स्थापना के लिए 4.11 करोड़ रुपये की राशि पहले चरण में स्वीकृत की गई है. 
इसी तरह, मधेपुरा जिले में Ararghat (1.75x4MW) में एक छोटी पनबिजली परियोजना स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने राज्य योजना 2012-13 के तहत 65.44 करोड़ रुपये के ऋण राशि के लिए प्रशासनिक मंजूरी  दिया गया है.
61.86 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत वाली, निर्मली सुपौल जिले में में एक छोटे पनबिजली  (4x2MW) परियोजना की स्थापना के लिए 2.94 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. इसके अतिरिक्त  सरकार ने 61.86 करोड़ रुपये की लागत पर एक जल विद्युत परियोजना (500x2KW) की स्थापना के लिए औरंगाबाद जिले में Sipaha की पहचान की. इन सभी पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना के साथ बिहार अगले कुछेक वर्षो में 25mW उत्पन्न करने में सक्षम होगा. नाबार्ड नरम ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहमत है.
राज्य पनबिजली नीति मसौदा के अनुसार, पनबिजली परियोजनाओं पर निजी डेवलपर्स द्वारा विकसित स्वयं निर्माण स्वयं संचालित (BOOT) मॉडल पर परियोजना के लिए कमीशन की तारीख से 40 साल की अवधि तक छूट करना होगा. इसके बाद, इन परियोजनाओं को बिहार सरकार को वापस दिया जायेगा. मसौदा नीति के अनुसार, डेवलपर रायल्टी के रूप में राज्य के लिए 12% की मुफ्त बिजली प्रदान करेंगे. इसे के अतिरिक्त, 2% बिजली सामाजिक दायित्व (corporate social responsibility) के रूप में परियोजना स्थल से एक किमी के दायरे में आसपास के क्षेत्रों / गांवों के लिए प्रदान किया जाएगा.  ऊर्जा की बिक्री, टैरिफ  के मामले में बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा.
To boost hydel power projects in Bihar, the state energy department has given administrative clearance to four small hydel power projects in Madhepura, Aurangabad, Supaul and Araria districts. The state government has already sanctioned loans to the Bihar State Hydel Power Corporation (BHPC) for the purpose.

For setting up a small hydel power project at Ararghat (1.75x4MW) in Madhepura district, the state government has given administrative clearance to a loan amount of Rs 65.44 crore under the state plan 2012-13. Out of this amount, Nabard, under its Rural Infrastructure Development Fund, has agreed to provide a soft loan of Rs 62.7 crore. The remaining Rs 3.36 crore has been given to BHPC as loan.

Similarly, a sum of Rs 56.49 crore has been sanctioned for setting up a small hydel power project at Bathnaha (4x2MW) in Forbesganj block of Araria district. A sum of Rs 4.11 crore has been sanctioned in the first phase for setting up the plant.

Out of the total estimated cost of Rs 61.86 crore, a sum of Rs 2.94 crore has been sanctioned for setting up a small hydel power project at Nirmali (4x2MW) in Supaul district. The government has also identified Sipaha in Aurangabad district for setting up a hydel project (500x2KW) at a cost of Rs 61.86 crore.

With the setting up of all these hydel power projects, Bihar would be able to generate over 25MW of power in a couple of years. Nabard has agreed in principle to provide soft loan to these projects.

According to draft state hydro policy, the hydel projects developed by private developers on build-own-operate-transfer (BOOT) model would have a concession period of 40 years from the date of commissioning of the project. Thereafter, these projects would revert to the Government of Bihar.

According to the draft policy, the developer will provide 12% free power to the state as royalty. Out of it, 2% power will be provided to the surrounding areas/villages in the radius of one km from the project site as social obligation.

All entry tax and electricity tax will be exempted for projects up to 25MW. The tariff for sale of energy from the project will be decided by Bihar Electricity Regulatory Commission through tariff-based bidding in case of identified projects.

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